भारत कुछ चीनी निवेशों पर प्रतिबंधों में ढील देने पर विचार कर रहा है
भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर विशेष रूप से सीमावर्ती देशों से जांच को आसान बनाने पर विचार कर रहा है
वर्तमान कदम रेड टेप के बीच $6 बिलियन के प्रस्तावों के अटकने के बाद लिया गया है
चीन के साथ सीमा गतिरोध के बीच भारत ने विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था
भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाली कंपनियों के निवेश प्रस्तावों को लेकर सरकार सतर्क हो गई है
हालाँकि, वे नियम, जो मुख्य रूप से चीन के उद्देश्य से हैं, उसने अंतर्वाह के लिए एक दुविधा उत्पन्न की है
प्रतिबंधों ने निवेशकों के लिए पूरी डील-मेकिंग प्रक्रिया को जटिल बना दिया
नवंबर 2021 तक, 100 से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी की प्रतीक्षा है