भारत सरकार के पास बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में मान्यता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है
वित्त मंत्री सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि सरकार बिटकॉइन लेनदेन पर डेटा एकत्र नहीं करती है
सरकार की आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक 2021 की क्रिप्टोकरेंसी और विनियमन पेश करने की योजना है
यह अंतर्निहित तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए कुछ निजी क्रिप्टो को छोड़कर सभी पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करता है
भारत के क्रिप्टोकरेंसी के साथ गर्म और ठंडे संबंध रहे है
2018 में, देश ने क्रिप्टो लेनदेन पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगा दिया था
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2020 में प्रतिबंध हटा दिया
