सरकार चाहती है कि व्हाट्सएप विवादास्पद गोपनीयता नीति का पुन: परीक्षण करे
MeitY, ने शुक्रवार को उसी के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जवाबी हलफनामा दायर किया
हलफनामे के अनुसार, व्हाट्सएप को अपनी नई नीति को वापस लेना चाहिए या उपयोगकर्ताओं को ऑप्ट-आउट विकल्प देना चाहिए
नीति मुख्य रूप से व्यवसायों और उपयोगकर्ताओं के बीच संचार को प्रभावित करती है
यह सभी उपयोगकर्ताओं को व्हाट्सएप फेसबुक के साथ अपने डेटा को साझा करने से सहमत होने के लिए बाध्य करता है
इसके कारण, कई उपयोगकर्ताओं ने सिग्नल ऐप जैसे वैकल्पिक प्लेटफार्मों पर स्विच किया है
भारत में व्हाट्सएप के 15 मिलियन बिजनेस अकाउंट यूजर्स होने का अनुमान है