स्टार्टअप्स की ओवरसीज लिस्टिंग की अनुमति देने वाले बिल को लोकसभा की मंजूरी
विधेयक सार्वजनिक कंपनियों को विदेशी न्यायालयों में प्रतिभूतियों के कुछ वर्ग को सूचीबद्ध करने की अनुमति देता है
वर्तमान में, घरेलू स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने से पहले भारतीय कंपनियां सीधे विदेश में सूचीबद्ध नहीं हो सकती
भारतीय स्टार्टअप जैसे कि PhonePe, PolicyBazaar और Flipkart के लिए फायदेमंद, जो जल्द ही सार्वजनिक होने की योजना बना रहे हैं
हालांकि प्रत्यक्ष विदेशी लिस्टिंग संभव नहीं है, कई कंपनियों ने विदेशों में मूल संस्थाएं स्थापित की हैं
बिल कंपनी अधिनियम, 2013 में सूचीबद्ध कुछ अपराधों को कम कर देगा
दंडात्मक प्रावधानों की संख्या 134 से घटाकर 124 कर दी जाएगी
