भारतीय स्टार्टअप क्षेत्र के लिए उत्कृष्ट पैकेज के साथ केंद्रीय बजट 2020।देश में स्टार्टअप्स की सराहना करते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्टार्टअप्स के लिए एक निवेश सेल शुरू करने की घोषणा की।औद्योगिक क्षेत्र के लिए बजटीय प्रावधान 27,300 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।राष्ट्रीय रसद नीति के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने के लिए भी एक कदम है।यह एक बहुत ही आरामदायक घोषणा है कि स्टार्टअप कर कटौती योग्य हैं।बजट एमएसएमई के लिए ऐप-आधारित इन्वॉइसिंग प्लेटफॉर्म के निर्माण की भी घोषणा करता है।विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्टार्टअप के विकास के लिए अनुकूल बजट है ।
केंद्रीय बजट 2020 की मुख्य जानकारियाँ
नई जीएसटी योजना अगले वित्त वर्ष में लागू होगी
किसानों के लिए बजट 16-आइटम एक्शन प्लान
जन स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए 69,000 करोड़
स्वच्छ भारत अभियान 12,300 करोड़
जलजीवन परियोजना 3.06 लाख करोड़
स्टार्टअप्स के लिए निवेश सेल शुरू की जाएगी
वित्त मंत्री ने भारतीय स्टार्टअप्स को दी बधाई
उड़ान योजना के तहत 100 नए हवाई अड्डे शुरू किए किये जायेंगे
स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत पाँच नए स्मार्ट सिटी होंगे भारत नेट कार्यक्रम के लिए 6000 करोड़
MSME क्षेत्र को राष्ट्रीय रसद नीति के माध्यम से मजबूत किया जाएगा
प्रधानमंत्री ने कहा कि हर जिला एक्सपोर्ट हब होगा
औद्योगिक क्षेत्र के लिए 27300 करोड़
मोबाइल फोन सहित इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों केविकासकोबढ़ाया जाएगा
नदी तटों पर आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने की योजना
राष्ट्रीय टेक्सटाइल मिशन के लिए 1480 करोड़ महिलाओं की परियोजनाओं के लिए 28600 करोड़
बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 100 लाख करोड़
भारत में स्टडी इंडिया की घोषणा की
शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़
कौशल विकास के लिए 300 करोड़
पर्यटन विकास के लिए 2500 करोड़
5 पुरातत्व स्थल संग्रहालय
राँची में जनजातीय संग्रहालय
रेलवे के लिए 550 सार्वजनिक वाईफाई परियोजनाएँ
वायु प्रदूषण निवारण परियोजनाओं के लिए 4400 करोड़
प्रौद्योगिकी समूहों की वृद्धि के लिए राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान योजना की घोषणा की वित्त मंत्री ने कहा की न्यू ऐज टेक्नोलॉजी भविष्य के लिए लाभकारी
बेरोजगारी दूर करने के लिए भर्ती एजेंसियां शुरू की जाएंगी
जम्मू और कश्मीर विकास के लिए 30,740 करोड़ रु
MSMEs के लिए ऍप आधारित इन्वॉइसिंग प्लेटफॉर्म डिजिटल इनवॉइस के माद्यम से वित्तीय लेन-देन आसान होगाडेटा सेंटर पार्क को अनुमति दी जाएगी
स्थानीय संस्थानों में नेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाएगी
5 लाख से 7 लाख रुपये तक कमाने वालों पर 10% टैक्स 5 लाख तक कर योग्य नहीं है 7 से 10 लाख 15% 10 से 12.5 लाख 20%
स्टार्टअप्स के लिए टैक्स में कटौती ESOP कर को 5 साल तक बढ़ा दिया गया है
