चुनावों से पहले बिहार को बजट में मिली प्राथमिकता
केंद्रीय बजट 2025 में बिहार के विकास को विशेष प्राथमिकता दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत इस बजट में आर्थिक प्रगति, बुनियादी ढांचे के विस्तार और कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं। ये योजनाएं न केवल राज्य के विकास को गति देंगी बल्कि आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं।
मखाना बोर्ड की स्थापना: किसानों के लिए नई राह
बिहार के मखाना किसानों के लिए यह बजट एक महत्वपूर्ण सौगात लेकर आया है। मखाना, जिसे फॉक्स नट्स के नाम से भी जाना जाता है, एक सुपरफूड है जिसकी मांग घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेजी से बढ़ रही है। इस बजट में मखाना बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इस बोर्ड के माध्यम से मखाना की खेती, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा मिलेगा। किसानों को बेहतर तकनीक और विपणन अवसर प्रदान किए जाएंगे, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान: खाद्य प्रसंस्करण को मिलेगा प्रोत्साहन
कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम) की स्थापना की जाएगी। यह संस्थान खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देगा और किसानों तथा उद्यमियों को आधुनिक तकनीकों और प्रबंधन कौशल में प्रशिक्षित करेगा। बिहार की कृषि क्षमता को ध्यान में रखते हुए इस पहल से राज्य के खाद्य उत्पादन और निर्यात में वृद्धि होगी।
हवाई अड्डे का विस्तार: बुनियादी ढांचे में सुधार
राज्य के हवाई संपर्क को मजबूत करने के लिए बजट में पटना हवाई अड्डे के विस्तार की घोषणा की गई है। इसके साथ ही बिहटा में एक ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे और चार नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के विकास का प्रस्ताव है। इस पहल से बिहार में व्यापार, पर्यटन और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। बेहतर हवाई संपर्क से राज्य की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।
पश्चिमी कोसी नहर परियोजना: किसानों की आय में सुधार
बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में पश्चिमी कोसी नहर ईआरएम परियोजना को भी बजट में प्राथमिकता दी गई है। इस परियोजना से 50,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। बेहतर सिंचाई व्यवस्थाओं से किसानों की उत्पादकता बढ़ेगी और उनकी आय में स्थिरता आएगी। यह परियोजना राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्थान में अहम भूमिका निभाएगी।
शिक्षा और कौशल विकास: युवाओं के लिए सुनहरे अवसर
बिहार के युवाओं को रोजगार और शिक्षा के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए आईआईटी पटना के विस्तार की घोषणा की गई है। इस विस्तार से अनुसंधान और विकास के नए अवसर उत्पन्न होंगे। इसके अतिरिक्त, कौशल विकास कार्यक्रमों में भी निवेश बढ़ाने का प्रस्ताव है। विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण और उद्यमिता के क्षेत्र में यह पहल युवाओं के लिए मूल्यवान अवसर प्रदान करेगी।
बिहार चुनावों से पहले बजट का रणनीतिक फोकस
2025 का केंद्रीय बजट बिहार की अनूठी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। कृषि विकास, बुनियादी ढांचे में सुधार और शैक्षिक उन्नति को प्राथमिकता देकर सरकार ने राज्य में विकास का अनुकूल वातावरण बनाने का प्रयास किया है। यह बजट न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देगा बल्कि आगामी चुनावों में भी मतदाताओं को आकर्षित करने में सहायक हो सकता है।
निष्कर्ष
बिहार के लिए 2025 का केंद्रीय बजट राज्य की विशेष चुनौतियों का समाधान करने और इसकी विकास संभावनाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कृषि, बुनियादी ढांचा और शिक्षा पर दिए गए विशेष फोकस से यह बजट राज्य की आर्थिक प्रगति को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है।
Union Budget 2025 prioritizes Bihar with initiatives focused on agriculture, infrastructure, education, and skill development. Key highlights include a Makhana Board, new food processing institutes, and infrastructure upgrades.
