भारत घर से काम करने के लिए एक व्यापक ढांचे पर नजर गड़ाए हुए है
यह घर से काम करने वाले कर्मचारियों के प्रति नियोक्ताओं के दायित्व को परिभाषित करेगा
यह काम के नए मॉडल के लिए एक कानूनी ढांचा भी प्रदान करेगा जो कोविड -19 के दौरान उभरा
इसमें कर्मचारियों के लिए काम के घंटे तय करना और बिजली और इंटरनेट के लिए अतिरिक्त खर्च का भुगतान करना शामिल है
सरकार ने स्थायी आदेश के माध्यम से सेवा क्षेत्र के लिए वर्क फ्रॉम होम को औपचारिक रूप दिया था
इसने नियोक्ताओं और कर्मचारियों को काम के घंटे और अन्य शर्तों पर पारस्परिक रूप से निर्णय लेने की अनुमति दी
सरकार अब सभी क्षेत्रों के लिए एक व्यापक औपचारिक ढांचा लाना चाहती है
