नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि सरकार जल्द ही भारत में शुल्क में कटौती के टेस्ला के प्रस्ताव पर फैसला लेगी
अंतिम निर्णय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा लिया जाएगा
सरकार चाहती है कि अमेरिका स्थित ईवी निर्माता भारत में विनिर्माण इकाइयां स्थापित करे
भारी उद्योग मंत्रालय चाहता है कि टेस्ला सेमी-नॉक्ड डाउन इकाइयों के स्थानीय असेंबली प्लांट स्थापित करने पर विचार करे
यह किट पर कम शुल्क का लाभ उठाएगा और बाद में विनिर्माण को पूरा करने के लिए बढ़ाया जाएगा
टेस्ला ने कहा कि उसकी कारों को किट से असेंबल नहीं किया जा सकता है
सरकार को डर है कि शुल्क में एकमुश्त छूट के परिणामस्वरूप स्थानीय निर्माण के बजाय ईवी का आयात होगा
