अफगानिस्तान में राजनीतिक उथल-पुथल ने व्यापार जगत को बुरी तरह प्रभावित किया है। आयात और निर्यात के अलावा, अफगानिस्तान में कई भारतीय व्यवसाय भी संकट से गुजर रहे हैं। यह पुष्टि की गई है कि तालिबान ने भारत के साथ आयात और निर्यात संबंधों को रोक दिया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गनाइजेशन आने वाले दिनों में अफगानिस्तान के साथ व्यापारिक संबंधों को लेकर आशान्वित नहीं है।
हाल के घटनाक्रमों ने चीनी, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स, मसालों और ट्रांसमिशन मशीनरी के निर्यात सहित कई भारतीय व्यवसायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।
2001 में अमेरिकी हमले के बाद अफगान अर्थव्यवस्था फली-फूली। हालांकि, कृषि क्षेत्र इतना कुशल नहीं है। लगभग 60% अफगान आबादी को खेती से अल्प आय प्राप्त होती है। साथ ही, देश में एक विशाल अवैध अर्थव्यवस्था है जो अवैध खनन, नशीली दवाओं के उत्पादन और अन्य संबद्ध कार्यों को प्रोत्साहित करती है। नशीली दवाओं का व्यापार तालिबान के लिए आय का एक बड़ा स्रोत है।
अफगानिस्तान तांबा, कोबाल्ट, कोयला और लौह अयस्क जैसे तत्वों का दुर्लभ स्रोत है। इसमें 1.4 मिलियन टन दुर्लभ पृथ्वी के तत्व हैं। इसके अलावा, यह तेल और महंगे पत्थरों की मेजबानी करता है। यह अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकी के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। यह अफगानिस्तान को वैश्विक REE आपूर्ति श्रृंखलाओं के बादशाह , चीन के लिए निवेश का एक प्रमुख आधार बनाता है। अमेरिका को भी REE की जरूरत है। हालांकि, चीन 90% प्रसंस्करण क्षमता का वहन करता है। इसका मतलब है कि तालिबान के नेतृत्व वाला अफगानिस्तान चीन के लिए और अवसर पैदा करेगा।
एक अन्य संभावना लिथियम है, जिसका उपयोग मोबाइल गैजेट्स और इलेक्ट्रिक कारों की बैटरी में किया जाता है। अफगानिस्तान में काम करने वाले अमेरिकी महासचिव ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया है कि अफगानिस्तान लिथियम का केंद्र है जैसे सऊदी अरब तेल उत्पादन का केंद्र है। हालांकि, कुछ राजनीतिक स्थितियों के कारण अफगान आबादी इसका उपयोग नहीं कर सकी। तालिबान के साथ किसी भी अन्य देश के मुकाबले बेहतर संबंध रखने वाले चीन की नजर अर्थव्यवस्था पर है।
