WhatsApp ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि वह उपयोगकर्ताओं को नई गोपनीयता नीति स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं करेगा
यह नीति से इनकार करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए कार्यक्षमता को सीमित नहीं करेगा
व्हाट्सएप डेटा सुरक्षा बिल के लागू होने का इंतजार कर रहा है जब तक कि इसमें कोई बदलाव न हो
व्हाट्सएप ने नई नीति को तब तक के लिए रोक दिया है जब तक कि संसद में विधेयक पर विचार नहीं हो जाता
विवादास्पद गोपनीयता नीति इस साल जनवरी में पेश की गई थी
यह व्हाट्सएप की मूल कंपनी फेसबुक के साथ व्यावसायिक खातों पर उपयोगकर्ता इंटरैक्शन डेटा साझा करने की अनुमति देता है
