2020 केंद्रीय बजट का लक्ष्य MSME के लिए धन प्रवाह को बढ़ाना है। MSMEs के लिए व्हाट्सएप आधारित इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन प्लेटफॉर्म. MSMEs के लिए डिजिटल लर्निंग पोटेंशियल 2023 तक 7 लाख करोड़ तक पहुँचाने का कदम . फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम 2011 के संशोधन के साथ, धन की उपलब्धता बढ़ जाएगी . MSME उद्यमियों को ऋण देने की नई योजना . ये मध्यम और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट (CGTMSE) द्वारा गारंटीकृत ऋण हैं . MSMEs को राष्ट्रीय रसद नीति के माध्यम से और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जाएगा . एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से MSME के लिए 59 मिनिट के अंदर 1 करोड़ की ऋण योजना . जीएसटी-पंजीकृत MSME के लिए 350 करोड़ रुपये रखे जाएंगे . केंद्र सरकार रिजर्व बैंक से ऋण पुनर्गठन की अनुमति को एक और वर्ष बढ़ाने के लिए कहती है .
